7th Pay Commission Latest News In Hindi: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA Hike) बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गए हैं. हालांकि या आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है. बुधवार को हुई बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है, कि क्या महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी या नहीं ऐसे में उनका या लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर (Dearness allowance) में 4% की वृद्धि की गई है. जिससे अब 38% से बढ़कर यह 42% हो गया है। AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है. इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।
बुधवार 1 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़ों की समीक्षा की गई. लेकिन आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया, कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी लेकिन यह सहमति बनाई गई है कि 4% वृद्धि के साथ या 42% की सहमति जारी की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी की द्वारा होली से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के रूप में 4% (Dearness allowance) की बढ़ोतरी की जाएगी। मार्च की सैलरी के साथ ही नई महंगाई भत्ते का भुगतान होना तय है हालांकि कुछ कर्मचारियों की सैलरी में अप्रैल की सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा।
7th Pay Commission Latest News In Hindi: Overview
| Article Name | 7th Pay Commission Latest News In Hindi |
| सरकार | भारत सरकार |
| विभाग | व्यय विभाग |
| बजट | 2023 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
| बजट पेश करने की तिथि | 01/02/2023 |
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7th pay commission news today in hindi
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत बजट सत्र 2023 पेश करने के बाद देश की कई राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है।यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल से लागू होगी।
जिसके पश्चात कर्मचारियों नहीं होने से अनिश्चितकालीन तक चलने वाली हड़ताल को वापस ले लिया है। साथ ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करती है जिसके पश्चात अन्य राज्य भी उसकी मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोनाकाल के समय में रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता भी नहीं दिया है। जिसे लेकर अलग अलग राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया।
परंतु अभी इस पर कोई अधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। 18 महीने का रुका को महंगाई भत्ता देने से केंद्रीय सरकार इंकार कर रही है। वही दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर आरबीआई में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यार बताया गया है कि जो राज्य पुरानी पेंशन योजना पुणे हम बहाल करेंगे.
उन्हें भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार नहीं 18 महीने का रुका महंगाई भत्ता देने को तैयार है और ना ही सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने पर मंजूरी दे रही है।
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7th Pay Commission Latest News In Hindi: FAQs
18 महीने के एरियर का क्या हुआ?
18 महीने के एरियर को केंद्र सरकार ने फ्रीज़ कर दिया था जिसके बाद अब इसे देने से सरकार इंकार कर रही है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वां वेतन आयोग का गठन सम्बवतः 2024 के अंता तक होगा जिसे 2025 या 2026 तक लागू होगा।