Old pension big update: भारत सरकार द्वारा देश भर के उन चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा। क्योंकि काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहे हैं यहां तक कि धरने पर बैठ चुके हैं और कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू की जा चुकी है या ऐसे में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
देशभर में नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम (NPS Vs OPS) की लेकर बहस छिड़ चुकी है। एसबी कल का लाभ हम केवल 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले विज्ञप्ति अधिसूचित पदों के जरिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा सकता है।
सरकार की तरफ से नहीं बदला जा सकता है निर्णय
मीडिया सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू करने से साफ इंकार कर दिया गया है क्योंकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 22 दिसंबर 2003 या उससे पहले विज्ञप्ति अनुसूचित पदों के लिए केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प 31 अगस्त 2023 तक चुनना होगा.
यदि वेयर किसी प्रकार का विकल्प नहीं सुनेंगे तो उन्हें सिर्फ न्यू पेंशन योजना ही मिलेगी यह नियम बदला नहीं जा सकता है।
इन्हें नहीं मिलेगा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ
कोई भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2023 के बाद निकली हुई भर्ती में नौकरी कर रहा है उसके लिए ओ पी एस लागू नहीं की जाएगी उसे नई पेंशन योजना ही मिलेगी नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम अस्तित्व में आई थी.
यह कई राज्यों में लागू किया गया था। चुनावी माहौल को देखते हुए हैं गैर भाजपाई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू कर दिया गया जिसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश झारखंड पुरानी पेंशन स्कीम योजना चला रहे हैं।
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार राजनीति 2022-23 बजट के शीर्ष अध्ययन के बाद रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है उन्हें आने वाले समय में वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है वे अगले साल देनदारी में इजाफा हो जाएगा जिसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे जिससे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले सभी राज्य वित्तीय संकट के शिकार हो जाएंगे और उन्हें बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा।
जाने क्या है OPS और NPS
ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% हिस्सा उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में प्रत्येक महीने दिया जाता है बुआ 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी लागू होता है वह पीएस में रिटायरमेंट के बाद 2000000 रुपए तक का ग्रेच्युटी भी मिलता है।यदि केंद्रीय कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु भी हो जाती है तो पेंशन उसके परिवार वालों को दिया जाता है यह गारंटीड होता है।
जबकि न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा वाले की कटौती होती है एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है होती है जो शेयर बाजार पर आधारित होता है जिसकी रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है।
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Old pension big update:FAQs,
पुरानी पेंशन कब बहाल होगी?
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है जिसकी वजह से यह भी तय नहीं है कि पुरानी पेंशन कब बहाल होगी।
पुरानी पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने अभी पुरानी पेंशन बहाली पर कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य पुरानी पेंशन लागू करेंगे उन्हें भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।